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Indian Polity and Constitution
इस पोस्ट में दिए गये सभी Questions विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि UPSC, SSC, Railway, Banking, State PSC, CDS, NDA, SSC CGL, SSC CHSL, Patwari, Samvida, Police, SI, KVS, NVS, TGT, PGT, CTET, TET, RO/ARO, Army, MAT, CLAT, NIFT, IBPS PO, IBPS Clerk, CET,Vyapam और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं

Q31. भारत में ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)’ की नियुक्ति कौन करता है? (Indian Polity and Constitution)

A) प्रधानमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) संसद
D) सुप्रीम कोर्ट

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✅ B) राष्ट्रपति
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संस्था सरकारी आय-व्यय का ऑडिट करती है और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। CAG की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है, जिससे सरकार की वित्तीय जवाबदेही तय होती है। यह पद स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है, जो लोकतंत्र में वित्तीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है।

Q32. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है?

A) अनुच्छेद 19
B) अनुच्छेद 21
C) अनुच्छेद 32
D) अनुच्छेद 226

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✅ C) अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसे ‘संविधान की आत्मा’ कहा जाता है। इसके तहत न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस आदि। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Q33. भारत में ‘राज्यपाल’ की नियुक्ति कौन करता है?

A) प्रधानमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) संसद
D) सुप्रीम कोर्ट

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✅ B) राष्ट्रपति
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के अधीन होता है।

Q34. भारतीय संविधान में ‘संघ सूची’ में कितने विषय होते हैं?

A) 97
B) 66
C) 52
D) 100

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✅ A) 97
संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे, जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा। यह सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधनों के साथ इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य केंद्र की शक्तियों को निर्धारित करना है।

Q35. भारतीय संविधान में ‘राज्य सूची’ में कितने विषय होते हैं?

A) 66
B) 61
C) 52
D) 75

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✅ A) 66
राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि। प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे। यह सूची राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करती है और संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है। समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से इसमें बदलाव किए गए हैं।

Q36. भारतीय संविधान में ‘समवर्ती सूची’ में कितने विषय होते हैं?

A) 47
B) 52
C) 66
D) 75

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✅ A) 47
समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, जैसे शिक्षा और वन। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो, तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। यह सूची दोनों स्तर की सरकारों के बीच समन्वय बनाए रखने में सहायक है।

Q37. भारत में ‘लोकपाल’ संस्था किससे संबंधित है?

A) न्यायपालिका
B) भ्रष्टाचार निरोध
C) चुनाव
D) रक्षा

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✅ B) भ्रष्टाचार निरोध
लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है। यह जनता को न्याय दिलाने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने में मदद करता है। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई। यह संस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Q38. भारत में ‘चुनाव आयोग’ का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है?

A) अनुच्छेद 324
B) अनुच्छेद 326
C) अनुच्छेद 356
D) अनुच्छेद 280

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✅ A) अनुच्छेद 324
अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव का संचालन करता है। यह संस्था लोकतंत्र की आधारशिला है और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है।

Q39. भारत में ‘मतदान की आयु’ 18 वर्ष कब की गई?

A) 1976
B) 1989
C) 1992
D) 2000

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✅ B) 1989
1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देना था। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ा और युवाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

Q40. भारत में ‘मौलिक अधिकारों’ को लागू कराने के लिए कौन रिट जारी करता है?

A) संसद
B) राष्ट्रपति
C) सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय
D) प्रधानमंत्री

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✅ C) सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकते हैं। इनमें हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, प्रोहीबिशन और क्वो वारंटो शामिल हैं। ये रिट नागरिकों को न्याय दिलाने का माध्यम हैं। यह न्यायपालिका की शक्ति को दर्शाते हैं और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखते हैं।

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