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भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर | Indian Polity and Constitution GK Questions and Answers in Hindi

Indian Polity and Constitution
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इस पोस्ट में दिए गये सभी Questions विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि UPSC, SSC, Railway, Banking, State PSC, CDS, NDA, SSC CGL, SSC CHSL, Patwari, Samvida, Police, SI, KVS, NVS, TGT, PGT, CTET, TET, RO/ARO, Army, MAT, CLAT, NIFT, IBPS PO, IBPS Clerk, CET,Vyapam और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं

Q41. भारत में ‘राज्यसभा’ का अध्यक्ष कौन होता है? (Indian Polity and Constitution)

A) प्रधानमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) उपराष्ट्रपति
D) लोकसभा अध्यक्ष

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✅ C) उपराष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। उनकी भूमिका निष्पक्ष होती है और वे सदन के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। यह पद संसद की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण है।

Q42. भारत में ‘लोकसभा’ का अध्यक्ष कौन चुनता है?

A) राष्ट्रपति
B) प्रधानमंत्री
C) लोकसभा सदस्य
D) राज्यसभा

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✅ C) लोकसभा सदस्य
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह निष्पक्ष होकर सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है।

Q43. भारत में ‘वित्त विधेयक’ कहाँ प्रस्तुत किया जाता है?

A) राज्यसभा
B) लोकसभा
C) सुप्रीम कोर्ट
D) राष्ट्रपति

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✅ B) लोकसभा
वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकार के राजस्व और व्यय से संबंधित होता है। राज्यसभा इसे संशोधित नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है। यह विधेयक सरकार के बजट और आर्थिक नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Q44. भारत में ‘संविधान की प्रस्तावना’ किस प्रकार की है?

A) न्यायिक
B) दार्शनिक
C) प्रशासनिक
D) आर्थिक

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✅ B) दार्शनिक
संविधान की प्रस्तावना को दार्शनिक माना जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांत शामिल हैं। यह संविधान की आत्मा को दर्शाती है और देश की दिशा तय करती है।

Q45. भारत में ‘संविधान संशोधन’ कितने प्रकार के होते हैं?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

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✅ B) 3
भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किए जा सकते हैं—साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति। यह व्यवस्था संविधान को लचीला और कठोर दोनों बनाती है। इससे आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना संभव होता है, लेकिन मूल संरचना सुरक्षित रहती है।

Q46. भारत में ‘सुप्रीम कोर्ट’ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

A) प्रधानमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) संसद
D) राज्यपाल

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✅ B) राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश शामिल होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

Q47. भारत में ‘राज्यपाल’ किसके प्रति उत्तरदायी होता है?

A) मुख्यमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) विधानसभा
D) सुप्रीम कोर्ट

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✅ B) राष्ट्रपति
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है।

Q48. भारत में ‘लोकसभा’ का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?

A) 500
B) 545
C) 550
D) 560

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✅ C) 550
भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्तमान में यह संख्या कम है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Q49. भारत में ‘संविधान दिवस’ कब मनाया जाता है?

A) 26 जनवरी
B) 15 अगस्त
C) 26 नवंबर
D) 2 अक्टूबर

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✅ C) 26 नवंबर
26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। यह दिन लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने और अपनाने का अवसर प्रदान करता है।

Q50. भारत में ‘संघीय व्यवस्था’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) सत्ता का केंद्रीकरण
B) सत्ता का विकेंद्रीकरण
C) न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाना
D) संसद को मजबूत करना

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✅ B) सत्ता का विकेंद्रीकरण
संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलित विभाजन करना है। इससे प्रशासन अधिक प्रभावी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत करती है और विभिन्न क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है।
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