
Q31. भारत में ‘रेपो रेट’ कौन निर्धारित करता है? (Indian Economy GK)
A) वित्त मंत्रालय
B) RBI
C) संसद
D) SEBI
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसका निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। रेपो रेट बढ़ने पर ऋण महंगे हो जाते हैं और बाजार में धन की उपलब्धता कम होती है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है।
Q32. भारत में ‘रिवर्स रेपो रेट’ का क्या अर्थ है?
A) RBI द्वारा जनता को ऋण देना
B) बैंक द्वारा जनता को ऋण देना
C) RBI द्वारा बैंकों से धन उधार लेना
D) सरकार द्वारा बैंक को सहायता देना
रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। जब RBI इस दर को बढ़ाता है, तो बैंक अधिक धन RBI के पास जमा करते हैं। इससे बाजार में नकदी कम होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
Q33. भारत में ‘काला धन’ किसे कहा जाता है?
A) विदेशी मुद्रा
B) अवैध रूप से अर्जित आय
C) बैंक जमा
D) सरकारी कर
काला धन वह आय होती है, जिस पर कर नहीं दिया जाता या जो अवैध गतिविधियों से अर्जित की जाती है। इससे सरकार को राजस्व की हानि होती है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काला धन भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है।
Q34. भारत में ‘मुद्रा स्फीति’ मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है?
A) मानव विकास सूचकांक
B) थोक मूल्य सूचकांक
C) साक्षरता दर
D) गरीबी दर
भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का लंबे समय तक प्रमुख रूप से उपयोग किया गया। यह वस्तुओं की थोक कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का भी व्यापक उपयोग किया जाता है। ये सूचकांक आर्थिक स्थिति समझने में मदद करते हैं।
Q35. भारत में ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ (PDS) का उद्देश्य क्या है?
A) निर्यात बढ़ाना
B) गरीबों को सस्ता राशन देना
C) विदेशी व्यापार बढ़ाना
D) बैंकिंग सुधार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके तहत गेहूं, चावल और चीनी जैसी वस्तुएँ राशन दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती हैं। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Q36. भारत में ‘बेरोजगारी’ का अर्थ क्या है?
A) शिक्षा की कमी
B) काम करने की इच्छा और क्षमता होने पर भी रोजगार न मिलना
C) गरीबी
D) उद्योगों की कमी
बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बावजूद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। यह आर्थिक और सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी और असमानता में वृद्धि होती है। सरकार रोजगार योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इसे कम करने का प्रयास करती है।
Q37. भारत में ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ का क्या अर्थ है?
A) केवल सरकारी नियंत्रण
B) केवल निजी नियंत्रण
C) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व
D) विदेशी कंपनियों का नियंत्रण
मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। भारत ने स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था को अपनाया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना था। इसमें सरकार और निजी कंपनियाँ दोनों उत्पादन और सेवाओं में भाग लेती हैं।
Q38. भारत में ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (MGNREGA) कब लागू हुआ?
A) 2000
B) 2005
C) 2008
D) 2010
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
Q39. भारत में ‘आयात’ का क्या अर्थ है?
A) विदेशों को वस्तुएँ भेजना
B) विदेशों से वस्तुएँ खरीदना
C) कर वसूली
D) मुद्रा विनिमय
आयात का अर्थ है विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना। जब किसी देश में किसी वस्तु की कमी होती है या वह सस्ती दर पर उपलब्ध होती है, तो उसका आयात किया जाता है। आयात से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, लेकिन अत्यधिक आयात व्यापार घाटा बढ़ा सकता है।
Q40. भारत में ‘निर्यात’ का क्या अर्थ है?
A) विदेशों से वस्तुएँ खरीदना
B) वस्तुओं का भंडारण
C) विदेशों को वस्तुएँ बेचना
D) मुद्रा परिवर्तन
निर्यात का अर्थ है देश में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को अन्य देशों को बेचना। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भारत कृषि उत्पाद, दवाइयाँ, कपड़ा और आईटी सेवाओं का प्रमुख निर्यातक है।
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